🚨 किसानों के साथ धोखा या उद्योग की मजबूरी? जानिए क्यों सरकार ने हटाई कॉटन आयात ड्यूटी!

भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में कपास (Cotton) हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका से आने वाले कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने का फैसला सुर्खियों में है। यह निर्णय किसानों और विपक्षी दलों के लिए चिंता का कारण बन गया है।

आख़िर यह फैसला क्यों लिया गया? इसका असर किसानों, कपड़ा उद्योग और आम जनता पर क्या होगा? आइए विस्तार से समझते हैं।

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🌾 कॉटन पर आयात शुल्क क्या होता है?

आयात शुल्क (Import Duty) वह टैक्स है जो सरकार विदेश से आने वाले सामान पर लगाती है।

• जब अमेरिका या दूसरे देशों से कपास भारत आता था, तो उस पर 11% टैक्स लगता था।

• इस वजह से विदेशी कपास महंगा पड़ता था और भारतीय किसान अपनी फसल अच्छे दाम पर बेच पाते थे।

अब यह टैक्स हटने से अमेरिकी कपास सस्ता होकर सीधे भारतीय बाजार में बिकेगा।

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⚠️ किसानों की नाराज़गी – “यह फैसला आत्मघाती है”

• अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर किसानों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया।

• उनका कहना है कि यह कदम भारतीय किसानों को तबाह कर देगा और उनकी आमदनी घट जाएगी।

• कपास उत्पादक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और पंजाब में पहले ही किसान संकट में हैं।

• किसान संगठनों का कहना है कि यह नीति किसानों को कर्ज और आत्महत्या की ओर धकेल सकती है।

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🏭 सरकार और उद्योगपतियों का पक्ष

सरकार और कपड़ा उद्योग इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं।

• भारत का टेक्सटाइल निर्यात पिछले कुछ वर्षों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा था।

• उद्योगपतियों का कहना है कि महंगे कच्चे माल के कारण भारतीय कपड़ा बाजार में टिक नहीं पा रहा था।

• सरकार का मानना है कि शुल्क हटाने से कपड़ा उद्योग को सस्ता कच्चा माल मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा और रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे।

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📊 किसानों बनाम उद्योग – कौन जीतेगा?

पक्ष	लाभ	नुकसान
किसान	विदेशी कपास की वजह से कीमतें स्थिर हो सकती हैं (कुछ राज्यों में आयात पर निर्भरता)	फसल का दाम गिर सकता है, आय घटेगी, आत्महत्याओं का खतरा
उद्योग	सस्ता कच्चा माल, निर्यात में बढ़ोतरी, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में मदद	किसानों से टकराव, राजनीतिक विरोध
जनता	कपड़ों और टेक्सटाइल उत्पादों की कीमतें कम हो सकती हैं	किसान संकट का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा

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🔥 यह फैसला क्यों विवादास्पद है?

1. चुपचाप लिया गया निर्णय – सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की, जिससे लोगों में संदेह बढ़ गया।

2. चुनावी माहौल – किसानों का गुस्सा चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकता है।

3. आर्थिक टकराव – किसान हित बनाम उद्योग हित की लड़ाई और तेज़ हो गई है।

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🗣️ आगे क्या हो सकता है?

• किसान संगठनों द्वारा आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं।

• यह मुद्दा संसद और मीडिया में गरमा सकता है।

• राज्यों में किसानों पर दबाव बढ़ेगा, खासकर महाराष्ट्र और पंजाब जैसे इलाकों में।

• अगर घरेलू कपास की कीमत गिरी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भी कमजोर होगी।

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✅ नतीजा

कॉटन आयात ड्यूटी का हटना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन चुका है।

• किसानों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें धोखा दिया है।

• सरकार का तर्क है कि इससे उद्योग और निर्यात मजबूत होगा।

• असली सवाल यह है कि क्या यह नीति भारत के किसानों को बचाएगी या संकट में और धकेलेगी?